Budget 2020 : छोटी रियायतों वाला बड़ा बजट

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Budget 2020

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्र्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने कार्यकाल (Tenure) का दूसरा बड़ा बजट (Second big budget) पेश करते हुए उसमें आम जनता (General public) को छोटी मोटी रियायते (Small concessions)देकर सभी वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। खास तौर पर आयकर दाताओं को टैक्स स्लेब में बदलाव कर थोड़ी बहुत छूट प्रदान की गई है।

नए वैकल्पीक कर ढांचे में 30 ‘ की सर्वोच्च दर 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर लागू नहीं होगी। जबकि पहले से चल रहे ढांचे में 10 लाख रुपए से अधिक की आय 30’ की कर दर के तहत ही आएगी। 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले कर दाताओं को कम दर पर आयकर देना होगा। लेकिन उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत मिल रही छूट और कटौतियों को त्यागना होगा।

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ऐसा करने से ही उन्हें सालाना 78 हजार रुपए तब की बचत होगी। नए बजट (new Budget 2020) में जो नई आयकर व्यवस्था की गई है वह वैकल्पीक रखी गर्ई है। इसमें चाहे तो करदाता छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में भी रह सकते है। इस तरह आयकर दाताओं को फिर एक बार बजट से निराशा ही हाथ लगी है जो पिछले कई वर्षो से आयकर छूट की सीमा बढऩे की उम्मीद पाले हुए थे।

किन्तु उन्हें थोड़ी छूट मिली है। वह भी शर्तों के साथ इसी तरह रिटेल सेक्टर के कारोंबारियों को भी बड़ी छूट की उम्मीद थी लेकिन उन्हें भी वित्त मंत्री ने निराश किया है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे देश के करोड़ों बेरोजगारों के लिए बजट में कोई रोड मेप नहीं है और ना ही मंदी की मार से बचने के लिए किसी तरह का कोई ठोस उपाय किया गया है।

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यही वजह है कि बजट (new Budget 2020) पेश होते ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। इस बारे में विशेषज्ञों की राय है कि निवेशकों को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी कि सरकार सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कारगर कदम उठाएगी। लेकिन बजट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा इस वजह से शेयर बाजार लुडक गया।

वैसे इस बजट (new Budget 2020) में वित्त मंत्री ने गांव गरीब और किसान की सुध ली है। किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प दोहराते हुए बजट में किसानों के हित में अनेक प्रावधान किए गए है। अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के लिए अब 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की गई है। वहीं पानी की समस्या से झूझते देश के 100 जिलों में पेयजल और निस्तारी की समस्या के समाधान के लिए कारगर पहल करने का प्रावधान रखा है।

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किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना तथा जैविक खेती के जरिए ऑन लाईन मार्केटिंग जैसी घोषणाएं की गई है। वहीं फल और सब्जी जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाने का भी प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं खास तौर पर किसानों के हाथों में ज्यादा पैसा लाने की भी कोशिश की गर्ई है जो नाकाफी है फिर भी वह स्वागत योग्य है।

स्वास्थ्य के लिए भी इस बजट में 69000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए देश के हर जिले अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने और इंद्रधनुष मिशन को विस्तारित करने की भी घोषणाएं की गई है।

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वित्तमंत्री ने बुलेट टे्रन भी शीघ्र चलाने का वादा किया है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा चेन्नई बेंगलुरू एक्सप्रेसवे को जल्द पूरा करने और रेलवे स्टेशनों पर फ्रीवाईफाई का आश्वासन दिया है। तेजस टे्रन की संख्या बढ़ाने तथा 24 हजार किलो मीटर को इलेक्ट्रानिक बनाने का प्रावधान किया गया है। छात्रों और युवाओं के लिए भी बजट में छोटी-मोटी राहतें दी गई है। कुल मिलाकर यह बजट विकास परख ही कहा जा सकता है।

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