BJP नेताप्रतिक्ष बोले- राज्य सरकार में शराब बंदी को लेकर होती इच्छा तो .. |

BJP नेताप्रतिक्ष बोले- राज्य सरकार में शराब बंदी को लेकर होती इच्छा तो ..

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-नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा- अधिक दर में शराब कैसे बिक रही है?

रायपुर। विधानसभा (VS) में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक (BJP MLA) धरमलाल कौशिक (Dharamlal Kaushik) ने कहा कि राज्य (state) में पूर्ण शराबबंदी (Liquor detainee) के लिए लॉकडाउन (lockdown) अच्छा अवसर था।

कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश में शराब दुकानें पूरी तरह से बंद थी, यदि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होती तो यह अवसर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी (Liquor detainee) के लिए बेहतर अवसर था। लेकिन राज्य सरकार ने शराब दुकानें बंद करने के बजाए उल्टे लॉकडाउन (lcokdown) में इसे रियायत देते हुए खोलने की अनुमति दे दी।

उक्त बातें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Dharamlal Kaushik) ने कही। श्री कौशिक ने बयान जारी करते हुए बताया कि राज्य की शराब दुकानों में अधिक कीमत पर शराब का विक्रय हो रहा है।

अधिक दाम पर शराब ब्रिकी

अधिक दाम पर शराब ब्रिकी को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार केवल दिखावा कर रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार में इच्छा शक्ति होती तो यह अवसर शराबबंदी (Liquor detainee) को लेकर एक बेहतर अवसर है। इन सबके बीच शराबबंदी को लेकर कोई कारगर कदम उठाने के बजाय प्रदेश सरकार तथाकथित रूप से पूरे प्रदेश में अवैध शराब की ब्रिकी को प्रोत्सहित कर रही है।

श्री कौशिक (Dharamlal Kaushik) ने कहा कि अब हालत यह है कि सरकारी शराब दुकानों में मनमानी दरों पर शराब बेची जा रही है और प्रदेश की सरकार मौन है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब दिखावा के लिये आबकारी अमला केवल कागजी कार्रवाई कर मामले को वहीं खत्म कर देना चाहता है।

आबकारी अमले ने खानापूर्ति कर 40 दुकानों पर की कार्रवाई

श्री कौशिक ने कहा कि खुद ही दिखावे के लिये आबकारी अमले ने खानापूर्ति कर 40 दुकानों पर कार्रवाई की है। श्री कौशिक ने जानना चाहा कि आखिरकार आबकारी विभाग की इस अतिरिक्त कमाई का पैसा कहां जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिये।

पूरे छत्तीसगढ़ में ओवर रेट से शराब बेचने के काम ने एक तरह से कारोबार का रूप ले लिया है। ये आखिरकार किसके संरक्षण में हो रहा है, यह एक अनसुलझा सवाल है। शराब दुकानों में सौ से दो सौ की अधिक दर पर शराब बेची जा रही है जिसकी शिकायत लगातार मिलने के बाद भी आबकारी अमला केवल खानापूर्ति में लगा है।

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