अच्छी खबर: केंद्र कम करने जा रहा आयकर, इस दिन से मिलेगी राहत

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नई दिल्ली/नवप्रदेश। केंद्र सरकारआयकर (income tax) में कमी (cut) कर सकती है। जिससे आम आदमी को राहत मिलने के आसार हैं। । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitaraman) ने शनिवार को इसके संकेत दिए हैं।

सीतारमण (finance minister nirmala sitaraman) ने शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदमों पर विचार कर रही है और आयकर (income tax) में कमी (cut) करना भी इन्हीं में एक हो सकता है। इस सवाल के जबाव में कि आम लोगों को कितनी जल्दी आयकर में कटौती का तोहफा मिल सकता है वित्त मंत्री ने कहा कि बजट तक का इंतजार कीजिए। आगामी वित्त वर्ष का बजट फरवरी में पेश किया जाना है।

इसलिए लेना पड़ रहा फैसला

देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में सुस्ती की गिरफ्त में है। हाल में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के सकल घरेल उत्पाद(जीडीपी) के आंकड़े आए जिसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार जनवरी-मार्च 2013 के बाद के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर रह गई। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्वैमासिक मौद्रिक नीति में 2019.20 के लिए जीडीपी अनुमान घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।

अर्थव्यवस्था को गति देने किए जा रहे ये उपाय भी गिनाए

सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। दूर-दराज के क्षेत्रों में खपत बढ़ाने के लिए सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले दो माह के दौरान पांच लाख रुपये का ऋण वितरित किया है। बुनियादी सुविधा ढांचे पर जोर दिया जा रहा है जिससे श्रमिक वर्ग तक लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा पिछले कुछ माह के दौरान शेयर बाजार से लाभ पर प्रभार बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया गया और कंपनी कर को घटाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करने समेत कई और निर्णय लिए गए जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।

जीएसटी स्लैब में बदलाव परिषद करेगी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब के बदलाव के संबंध में सीतारमण ने कहा कि इस पर कोई भी फैसला जीएसटी परिषद करेगी। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट हैं कि जीएसटी की सबसे निचली दर पांच प्रतिशत को बढ़ाने के साथ ही इसके दायरे में ऐसी वस्तुओं को लाया जा सकता है जिन पर फिलहाल जीएसटी नहीं है।

सामाजिक दायित्वों पर पूरा जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक दायित्वों पर भी पूरा जोर दे रही है। उसका लक्ष्य प्रत्येक नागिरक के पास अपना घर और बिजली पहुंचाने के साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है।

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